अयोध्या का सरकारी दीपोत्सव सबालों के घेरे में ।
दीपोत्सव को राज्यस्तरीय सरकारी मेले का दर्जा देने और उसके लिए एक करोड़ तैंतीस लाख की धनराशि का प्रावधान करने के साथ ही उसने पर्यावरणवादियों की इस मांग को हवा में उड़ा दिया है कि इस दीपोत्सव के कारण अयोध्या में हो रहे वायु व ध्वनि प्रदूषणों का मापन कराया जाये और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मद्देनजर दीपोत्सव का स्वरूप परिवर्तित किया जाये।अयोध्या में सामाजिक सरोकारों को लेकर प्रायः संघर्ष करते रहने वाले डाॅ. महेन्द्र सिंह याद दिलाते हैं कि 2018 के सरकारी दीपोत्सव के दौरान हुई भारी आतिशबाजी ने धर्मनगरी के पर्यावरण का बहुत बुरा हाल किया था । उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार उक्त बुरे हाल का अध्ययन कराकर उससे सबक लेगी और इस बार के दीपोत्सव में संयम बरतेगी । 
